ਪਰਿਚਯ — ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤਿ (de-addiction) ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਰੈਫਰਲ, ਕਾਬਿਲ ਸਟਾਫ਼, ਫਾਲੋ-ਅਪ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪੁਨਰਇਨਟਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ — ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। Ministry of Health and Family Welfare
1) ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR)
ਕੇਂਦਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮੰਤ੍ਰਾਲੇ ਨੇ National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ — ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਲਸਤੀ ਅਤੇ ਕੈਪੇਸਿਟੀ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ੍ਰੇਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। NAPDDR ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ-ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Press Information Bureau+1
Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA)
Nasha Mukt Bharat Abhiyaan, 15 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਨਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮਯੋਗਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੋ 200+ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ-ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਗਮਤਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। nmba.dosje.gov.in+1
Drug De-Addiction Programme (DDAP) — Ministry of Health & Family Welfare
ਮੋਹෞਫ਼ (MOHFW) ਦਾ Drug De-Addiction Programme ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। DDAP ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। Ministry of Health and Family Welfare
2) ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਾਡਲ
ਸਕੀਮ ਆਫ ਅਸਿਸਟੈਂਸ (Scheme of Assistance)
“Scheme of Assistance for Prevention of Alcoholism & Substance (Drugs) Abuse” — ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹੀਂ NGO, ਸਟੇਟ-run ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕੈਪੇਸਿਟੀ-ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮِل ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਧਾਨਕਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। Social Justice+1
3) ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ — ਰਾਜ ਸੰਜੁਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ “Old age Welfare & Drug De-Addiction Yojana” ਵਰਗੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ/ਪੋਰਟਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਨਿਵੇਦਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ — ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ-ਡਿਲਿਵਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। SJE Rajasthan
ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ:
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ NAPDDR ਅਤੇ NMBA ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰ ‘ਤੇ Outreach & Drop-in Centers, Community Counselling Points ਅਤੇ Mobile Teams ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। Press Information Bureau+1
4) ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੈਪੇਸਿਟੀ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
NAPDDR ਅਤੇ NMBA ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਪੇਸਿਟੀ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ-ਕੌਂਸਲਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਅਤੇ NGO ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬ ਕਰ ਸਕਣ। Press Information Bureau+1
National Drug Dependence Treatment Centre (NDDTC), AIIMS
NDDTC (AIIMS) ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸਰਚ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ-ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ- ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (e.g., Magnitude of Substance Use in India) NDDTC ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। AIIMS+1
5) ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੈਸਪਾਂਸ ਅਤੇ NGO ਸਹਿਯੋਗ
ਸਫਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ NGOs ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। NMBA ਵੀ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ NGO-ਪאַרטਨਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕਤਾਰੀ ਸਮਲੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। nmba.dosje.gov.in+1
6) ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਰਿਕੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਨਤੀਜਾ-ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ (in-patient/out-patient counts, relapse rates, follow-up coverage)। ਨਾਜ਼ਰਅੰਦੀਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਮਾਪ-ਤਰਤੀਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Press Information Bureau+1
7) ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ
ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
- ਕੁਆਲਿਫਾਇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ মানਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ।
- ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਹਿਟ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਅਣਪਛਾਤੀ।
- ਗੁਰੂত্বਪੂਰਣ ਸਥਾਨਕ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕਮੀ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। lgbrimh.gov.in+1
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
- ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਬਸ (ਫਿਲਡ ਟ੍ਰੇਨਰ) ਬਣਾਓ। Press Information Bureau
- ਡੈਟਾ-ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ: NDDTC/AIIMS, ਰਾਜ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ NMBA ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ। AIIMS+1
- ਗ੍ਰਾਂਟ-ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲੇ ਖਰਚ (capex + opex) — ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਥਿਰਤਾ ਦੋਹਾਂ ਲਈ। Social Justice
ਨਤੀਜਾ (Conclusion) — ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਅਮਲਯੋਗ ਨੁਕਤੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (NAPDDR, NMBA, DDAP, Scheme of Assistance) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਨੂੰ ਬਹਿਤਰੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਹਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰ Outreach, ਸਥਾਨਕ NGO-ਸਹਿਯੋਗ, NDDTC ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੋੜ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਇਨਟਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ਼ਦਾ ਹੈ।